सरकारी फंड से पार्टी का विज्ञापन, एलजी ने केजरीवाल की पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दिया

नई दिल्ली: दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी को एलजी ने बड़ा झटका दिया है. दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए 

आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया है. एलजी ने इस भुगतान के लिए दिल्ली की ‘आप’ सरकार को 15 दिनों समय दिया है. 

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए साल 2015 के आदेश, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए साल 2016 के आदेश और 2016 के ही सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर आया है. 

बताया जा रहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है.

एलजी ने मुख्य सचिव को दिए अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया है कि सितंबर, 2016 के बाद से सभी विज्ञापनों को सीसीआरजीए (CCRGA) को जांच और यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाए कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं? 

ऐसे में एलजी ने उक्त अवैध कमेटी के कामकाज में खर्च की गई राशि को भी वसूल करने की मांग की है.

बता दें कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) ने दिनांक 30.03.2017 के एक लेटर के माध्यम से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के संयोजक को निर्देश दिया कि वह राज्य के कोष में 42,26,81,265/- रुपए तत्काल भुगतान करें और बकाया राशि का भी भुगतान जल्द से जल्द कराएं. 

दूसरी तरफ यह भी आदेश दिए गए हैं कि सितंबर 2016 से अब तक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की एक्सर्ट कमेटी द्वारा जांच की जाएगी.