किसानों का मोदी सरकार को अल्टीमेटम, अगर माँगे नहीं मानी तो कृषि क़ानून वापसी आंदोलन से बड़ा होगा आंदोलन

Sanyukt Kisan Morcha : किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को कहा कि अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), कर्जमाफी और पेंशन पर कानून सहित उसकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो उसे एक और विरोध शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि SKM के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दोपहर में कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा।

उन्होंने यहां रामलीला मैदान में एकत्र हुए किसानों को संबोधित करते हुए कहा- “कई अनसुलझे मुद्दे हैं और ये एक और 'आंदोलन' की मांग करते हैं। हम 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाएंगे। मैं सभी किसान संघों से अपने-अपने राज्यों में रैलियां निकालने और बैठक के लिए पंचायत आयोजित करने के लिए कहता हूं।" 

उन्होंने कहा, "हम रोजाना विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो हम एक और आंदोलन शुरू करेंगे, जो कृषि कानूनों के विरोध से बड़ा होगा।"

किसानों की ये है माँगे

पाल ने कहा कि मांगों में एमएसपी (MSP) के लिए एक कानून, पूर्ण कर्ज माफी, पेंशन, फसल बीमा, किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना और अब निरस्त कृषि कानूनों के विरोध में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा शामिल है।

किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और कारावास की मांग की और ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण फसल क्षति के लिए मुआवजे की भी मांग की है।

पाल ने कहा कि तोमर ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि किसानों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी को विद्युत अधिनियम से छूट दी गई है। उन्होंने कहा "यह मांग पहले ही पूरी हो चुकी है। यह एसकेएम के लिए एक बड़ी जीत है।”

मंत्री ने किसानों से क्या कहा?

कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि सरकार ने ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण फसल क्षति के लिए मुआवजा प्रदान करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं।

किसान नेता ने कहा, "हमने मंत्री के साथ एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के मुद्दे पर भी चर्चा की। तोमर ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करेंगे ताकि किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जा सके और मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा प्रदान किया जा सके।"

30 अप्रैल को दिल्ली में किसानों की होगी एक और बैठक!

पाल ने कहा, "कई अनसुलझे मुद्दे हैं और ये एक और 'आंदोलन' की मांग करते हैं। हम 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाएंगे। मैं सभी किसान संघों से रैलियां निकालने और बैठक के लिए पंचायत आयोजित करने के लिए कहता हूं।" .